सरकारले सेवाग्राहीहरुको अत्याधिक भीड हुने कार्यालयहरुलाई विचौलियामुक्त बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
बिज्ञापन
उद्योग मन्त्रालय पछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि भूमि र नापीसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुमा विचौलिया प्रवेशलाई निशेष गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा बसेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मन्त्रालयले यो कडाइ गरेको हो ।
बिज्ञापन
हिजोमात्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न आधिकारिक व्यक्ति हुनुपर्ने र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न आउने सर्वसाधारण नागरिक बाहेक सम्बन्धित प्रतिष्ठान (फर्म, कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय) का सञ्चालक आफैं, प्रतिष्ठानका कर्मचारी वा प्रतिष्ठानले तोकेका आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने छ । सेवा लिन आउँदा आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य साथमा हुनुपर्ने र नभए वा सेवासँग असम्बन्धित व्यक्ति भए कार्यालयहरू सेवा प्रवाह गर्न बाध्य नहुने बेहोरा सबै विभागका सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसँग सम्बन्धित सबै कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले कार्यालयका गोप्य र संवेदनशील कागजातहरूमा बिचौलिया तथा अनधिकृत व्यक्तिहरूको अनियन्त्रित पहुँच बढेको भन्दै यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।
मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशन अनुसार सचिव स्तरीय निर्णयबाट देशभरका नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयमा परिचय खुल्ने कागजात हेरेर मात्रै प्रवेश गराउन सम्बन्धित विभागले पत्राचार गरेका हुन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको च नं ११३० मिति २०८१।११।१५ को पत्रबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन कार्यालयमा अधिकृत व्यक्तिहरू (बिचौलिया) लाई प्रवेश निषेध गर्न परिचय खुल्ने कागजात हेरेर मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने साथै त्यस्ता अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सरकारी अभिलेख कागजातमा पहुँच नदिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु हुन मिति २०८१।११।१५ (सचिवस्तरीय) को निर्णयअनुसार अनुरोध छ । साथै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा जुनसुकै बेला अनुगमन हुने र कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा नभएको सम्बन्धमा जुनसुकै बेला अनुगमन हुने र कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने ब्यहोरा समेत अनुरोध छ । भनी लेखी आएकोले मन्त्रालयको निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु हुन, कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र लगाई बस्नु हुन, परिचय खुल्ने कागजात देखाएर मात्र कार्यालयमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन र कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन निवेदन वा कागजात कार्यालयमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन र कार्यालयमा अभिलेख मिलाउनु हुन र सोको जानकारी देखाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनु हुन र सोको जानकारी सूचना पाटीमा राखी यस विभागलाई समेत जानकारी गराउनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’
